राज्यवार्ता https://rajyavarta.com/ ताज्या बातम्या, ठाम सत्य Wed, 08 Jul 2026 05:58:57 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://rajyavarta.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-rajyavarta-LOgo-32x32.png राज्यवार्ता https://rajyavarta.com/ 32 32 सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: ACB आणि लोकायुक्त पोलिसांना RTI मधून कायमस्वरूपी सूट देता येणार नाही… https://rajyavarta.com/supreme-court-rti-acb-spe-judgment-marathi/ https://rajyavarta.com/supreme-court-rti-acb-spe-judgment-marathi/#respond Wed, 08 Jul 2026 05:58:49 +0000 https://rajyavarta.com/?p=347 सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाने स्पष्ट केले आहे की ACB आणि लोकायुक्त पोलिस या गुप्तचर किंवा सुरक्षा संस्था नसल्याने त्यांना केवळ सरकारी अधिसूचनेद्वारे माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवता येणार नाही. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील भ्रष्टाचारविरोधी तपास संस्थांबाबत पारदर्शकतेचे नवे मानदंड निश्चित झाले आहेत.

The post सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: ACB आणि लोकायुक्त पोलिसांना RTI मधून कायमस्वरूपी सूट देता येणार नाही… appeared first on राज्यवार्ता .

]]> https://rajyavarta.com/supreme-court-rti-acb-spe-judgment-marathi/feed/ 0 जमीन बळकावणे प्रतिबंध विधेयक : नवा कायदा की विद्यमान व्यवस्थेच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब? https://rajyavarta.com/maharashtra-land-grabbing-prevetion-bill-2026/ https://rajyavarta.com/maharashtra-land-grabbing-prevetion-bill-2026/#respond Tue, 07 Jul 2026 10:08:31 +0000 https://rajyavarta.com/?p=341 राज्यात “जमीन माफिया” हा शब्द नवीन नाही. सरकारी जमिनी, गायरान, देवस्थानांच्या मालमत्ता, धर्मादाय संस्थांच्या जमिनी, उद्योगांसाठी संपादित झालेल्या जागा आणि खाजगी मालमत्ता बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्याच्या घटना अनेक दशकांपासून घडत आहेत. प्रत्येक सरकारने अशा घटनांवर कारवाई करण्याची घोषणा केली, समित्या नेमल्या, चौकशा केल्या आणि काही ठिकाणी अतिक्रमणे हटवली. तरीही जमीन बळकावण्याचे प्रकार थांबले नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर …

The post जमीन बळकावणे प्रतिबंध विधेयक : नवा कायदा की विद्यमान व्यवस्थेच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब? appeared first on राज्यवार्ता .

]]> https://rajyavarta.com/maharashtra-land-grabbing-prevetion-bill-2026/feed/ 0 मरणासन्न माहिती अधिकार कायद्यावर आणखी मोठ्या हल्ल्याची शिफारस…. https://rajyavarta.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a4%a3%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95/ Sat, 31 Jan 2026 07:17:36 +0000 https://rajyavarta.com/?p=335 माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ हा भारतातील लोकशाही व्यवस्थेतील केवळ एक कायदा नाही, तर तो नागरिकांच्या हाती असलेला सत्तेवर नजर ठेवण्याचा अधिकार आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार, मनमानी आणि गोपनीय व्यवहार उघड करण्याचे सामर्थ्य RTI ने सामान्य नागरिकाला दिले. त्यामुळेच या कायद्याकडे केवळ प्रशासकीय साधन म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीच्या संरक्षण कवच म्हणून पाहिले जाते. याच पार्श्वभूमीवर आर्थिक सर्वेक्षण …

The post मरणासन्न माहिती अधिकार कायद्यावर आणखी मोठ्या हल्ल्याची शिफारस…. appeared first on राज्यवार्ता .

]]> संघ परिवार अजूनही महात्मा गांधींच्या विचारांना घाबरतो : केरळ मुख्यमंत्री https://rajyavarta.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%98-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%85%e0%a4%9c%e0%a5%82%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%ae/ Fri, 30 Jan 2026 07:08:27 +0000 https://rajyavarta.com/?p=330 तिरुवनंतपुरम, ३० जानेवारी – केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन (Pinarayi Vijayan) यांनी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) यांच्या ७८व्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली. यावेळी त्यांनी असा दावा केला की संघ परिवार (Sangh Parivar) आजही गांधीजी आणि त्यांच्या विचारस्मृतीला घाबरतो. त्यामुळेच ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून गांधीजींचे नाव काढून टाकण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्री विजयन …

The post संघ परिवार अजूनही महात्मा गांधींच्या विचारांना घाबरतो : केरळ मुख्यमंत्री appeared first on राज्यवार्ता .

]]> राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्या https://rajyavarta.com/317-2/ Thu, 29 Jan 2026 16:03:24 +0000 https://rajyavarta.com/?p=317 महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि पंचायत समिती (Panchayat Samiti) निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission Maharashtra) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार (Late Ajit Dada Pawar) यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.स्व. अजितदादा पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) यांनी राज्यभरात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा …

The post राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्या appeared first on राज्यवार्ता .

]]> जनसुरक्षा अधिनियम 2024′ – सुरक्षा की सत्तेचा अतिरेकी वापर? https://rajyavarta.com/maharashtra-janasuraksha-adhiniyam-sattesaathi-sarvakaahee/ Sun, 13 Jul 2025 06:07:10 +0000 https://rajyavarta.com/?p=303 महाराष्ट्र विधानमंडळाने नुकताच ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ पारित केलं असलं तरी, या कायद्याभोवती निर्माण झालेलं राजकीय आणि सामाजिक वादळ काही निवळण्याचं नाव घेत नाही. वरकरणी हा कायदा कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि जनतेच्या सुरक्षेसाठी आणल्याचं भासवण्यात आलं असलं, तरी प्रत्यक्षात तो सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय संरक्षणासाठी तयार करण्यात आल्याचं स्पष्ट दिसून येतं.यात कुठेही डाव्या …

The post जनसुरक्षा अधिनियम 2024′ – सुरक्षा की सत्तेचा अतिरेकी वापर? appeared first on राज्यवार्ता .

]]> वैभव साबळेला अटक झाल्यानंतर शुभम गुप्ता यांच्याबद्दलही चर्चा का सुरू झाली?.. https://rajyavarta.com/vaibhav-sable-arrest-shubham-gupta-gadchiroli-corruption/ Thu, 12 Jun 2025 11:10:47 +0000 https://rajyavarta.com/?p=289 सांगली मिरज कुपवाड चे महापालिकेचे उपायुक्त वैभव साबळे यांना अटक झाली आणि त्यानंतर याच महापालिकेचे माजी आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्या बद्दलही  चर्चा सुरू झाली. शुभम गुप्ता हे गडचिरोली येथे असताना त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचे असंख्य प्रकार पुढे आले. त्याची चौकशी झाली , चौकशीमध्ये त्यांना दोषी धरण्यात आलं.परंतु कारवाई मात्र कुठली झाली नाही.फक्त त्यांना सांगली वरून पश्चिम …

The post वैभव साबळेला अटक झाल्यानंतर शुभम गुप्ता यांच्याबद्दलही चर्चा का सुरू झाली?.. appeared first on राज्यवार्ता .

]]> DoPT कडून आयएएस अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी: बनावट प्रमाणपत्र घोटाळ्याचा पर्दाफाश.. https://rajyavarta.com/ias-fake-certificate-scam/ Fri, 30 May 2025 05:19:14 +0000 https://rajyavarta.com/?p=283 भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) अलीकडेच एक मोठी कारवाई हाती घेतली आहे. IAS, IPS, IFS आणि IRS या उच्चपदस्थ सेवांमध्ये नियुक्त झालेले काही अधिकारी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सेवा मिळवतात, असा गंभीर आरोप झाला असून याबाबत तपास सुरू करण्यात आला आहे. १५ हून अधिक अधिकाऱ्यांवर संशय आहे, ज्यामध्ये ११ IAS, २ IPS, १ IFS …

The post DoPT कडून आयएएस अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी: बनावट प्रमाणपत्र घोटाळ्याचा पर्दाफाश.. appeared first on राज्यवार्ता .

]]> महाराष्ट्रात यंदा सर्वात लवकर मान्सून! १९९० नंतरची ऐतिहासिक नोंद https://rajyavarta.com/maharashtrat-25-may-la-mansoon-aagman-1990-nantarchi-aitihasik-nond/ Tue, 27 May 2025 05:04:13 +0000 https://rajyavarta.com/?p=280 महाराष्ट्रात यंदा पावसाळ्याने सर्वांच्या अपेक्षेपेक्षा आधी म्हणजेच २५ मे २०२५ रोजीच हजेरी लावली आहे. १९९० नंतर पहिल्यांदाच इतक्या लवकर मान्सूनचे आगमन झाले असून, ही एक ऐतिहासिक नोंद मानली जात आहे. भारतीय हवामान खात्याच्या (IMD) माहितीनुसार, केरळमध्ये २३ मे रोजी मान्सून पोहोचला आणि त्यानंतर दोनच दिवसांत महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीपासून ते विदर्भापर्यंत पावसाच्या सरींनी हजेरी लावली. १९९० …

The post महाराष्ट्रात यंदा सर्वात लवकर मान्सून! १९९० नंतरची ऐतिहासिक नोंद appeared first on राज्यवार्ता .

]]> केरळ SIC चा ऐतिहासिक निर्णय: बार असोसिएशन्स RTI च्या कक्षेत https://rajyavarta.com/bar-association-rti-kerala-sic-decision/ Fri, 23 May 2025 05:50:32 +0000 https://rajyavarta.com/?p=276 केरळ राज्य माहिती आयोगाने (एसआयसी) एका महत्त्वपूर्ण आदेशाद्वारे कालीकत बार असोसिएशनला माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) २००५ च्या कलम २(h)(d) आणि २(h)(ii) अंतर्गत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ म्हणून घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे बार असोसिएशनला माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत पारदर्शकता ठेवणे बंधनकारक राहील.या निर्णयांमुळे बार असोसिएशन्स RTI च्या कक्षेत आली आहेत. या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? Advocates Act, 1961 …

The post केरळ SIC चा ऐतिहासिक निर्णय: बार असोसिएशन्स RTI च्या कक्षेत appeared first on राज्यवार्ता .

]]>