१ मे हा दिवस जागतिक पातळीवर “कामगार दिन” किंवा “मजूर दिन” म्हणून ओळखला जातो. १८८६ मध्ये अमेरिकेच्या शिकागो शहरात कामगारांनी आपल्या हक्कांसाठी दिलेल्या बलिदानाच्या स्मरणार्थ हा दिवस दरवर्षी साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ सुट्टीचा नाही, तर तो आहे श्रमाचा सन्मान, हक्कांची जाणीव, आणि अधिकारासाठी लढ्याचा इतिहास.
आजही जगातील अनेक भागांमध्ये मजुरांचे शोषण, अल्प वेतन, असुरक्षित कामकाजाची परिस्थिती आणि सामाजिक सुरक्षा यांची वानवा दिसते. भारतात देखील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यवधी मजुरांच्या वेदनांची दखल घेण्याची गरज आहे.
मजुरांचा बदललेला चेहरा
पूर्वी “मजूर” म्हटले की डोळ्यासमोर उभा राहत असे एक हातात फावडा घेणारा बांधकाम मजूर. पण आजच्या युगात मजुरांचा चेहरा बदलला आहे — डिलिव्हरी बॉय, स्विगी-झोमॅटो कामगार, अ‍ॅप-बेस्ड कॅब ड्रायव्हर, ई-कॉमर्स वेअरहाऊस वर्कर… हे सगळे नव्या युगाचे असंघटित कामगार आहेत. त्यांच्या वेदनाही तशाच — वेतन निश्चित नाही, कामाचे तास अनिश्चित, आणि कुठलीही सामाजिक सुरक्षा नाही.
कायद्यांची कागदी मांडणी आणि प्रत्यक्षातली परिस्थिती
भारत सरकारने अनेक मजूर कल्याणकारी योजना आखल्या आहेत – उदा. ई-श्रम पोर्टल, विमा योजना, निवृत्तीवेतन योजना. मात्र, या योजना कधी पोहोचत नाहीत त्या गरजूंपर्यंत. सरकारी यंत्रणेतील अकार्यक्षमता, दलालशाही, आणि मजुरांना असलेली माहितीअभावी या योजनेचा उपयोग फारच मर्यादित राहतो.
श्रमाचा सन्मान – केवळ घोषणांपुरता का?
“श्रम हीच खरी पूजा आहे”, “श्रमिक वाचवा देश वाचवा” यासारख्या घोषणा वर्षातून एकदाच ऐकायला मिळतात – १ मे ला. उर्वरित ३६४ दिवस श्रमिकांची उपेक्षा होते. आजही अनेक कामगारांना किमान वेतन, आरोग्य सुरक्षा आणि सन्मानाने जगण्याचे अधिकार मिळत नाहीत. कामगार हा केवळ एक “युनिट ऑफ प्रॉडक्शन” न मानता एक माणूस म्हणून त्याच्याकडे पाहण्याची मानसिकता आपल्यात विकसित होणे आवश्यक आहे.
आजच्या प्रश्नांची उत्तरं – संघटन आणि सजगता
कामगार दिन हा केवळ ऐतिहासिक स्मरणाचा दिवस न राहता, भविष्यातील लढ्यांची दिशा ठरवणारा दिवस व्हावा लागेल. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे संघटन, डिजिटल श्रमिक हक्कांची जाणीव, आणि स्थानिक पातळीवर कामगार मंचांची स्थापना ही काळाची गरज आहे. “मजुरांशिवाय कोणताही देश उभा राहू शकत नाही” – हे केवळ विधान नसून, विकासाच्या मूलभूत रचनेचा आधार आहे. १ मे हा दिवस केवळ साजरा करण्यासाठी नसून श्रमिकांच्या जगण्याच्या लढ्याला बळ देण्यासाठी आहे. कामगारांचा आवाज केवळ रस्त्यावर नाही, तर धोरणनिर्मितीतही पोहोचला पाहिजे – हेच खरे या दिवसाचे यश!
