पुणे, १७ मे २०२५: कधी कधी न्यायालयाचा एखादा निकाल पहिल्या नजरेत एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला जबर धक्का देणारा वाटतो, पण प्रत्यक्षात तो त्यांच्या हिताचाच ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांच्या पहिल्याच दिवशी दिलेला निकाल हेच सिद्ध करतो. न्यायालयाने हा निर्णय बेकायदा ठरवत रद्द केला मात्र, ८८ पानी निकाल वाचल्यावर लक्षात येते की, यात कुणावरही कारवाई तर नाहीच उलट सर्व दोषींवर कृपाच झाली आहे.
भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ( Construction of Multi-Storeyed Buildings in Forest Land Maharashtra ) या ऐतिहासिक निकालातून ‘रिची रिच’ प्रकरणातील अनेक गंभीर गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. सुमारे १२ हेक्टर राखीव वनजमिनीच्या बेकायदेशीर वाटपापासून बनावट अधिसूचनेच्या वापरापर्यंत, कायदे व नियमांची वाट लावून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा मिळवणाऱ्या राजकारणी, अधिकाऱ्यांची आणि विकसकांची साखळी दिसून आली. मात्र, या सगळ्या प्रकरणात एकाही दोषी व्यक्तीवर गुन्हे दाखल झाले नाहीत, ही बाब लोकशाही व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभं करते.
‘रिची रिच’ प्रकरण हे सार्वजनिक संसाधनांचा राजकीय आणि प्रशासकीय संगनमतातून गैरवापर झाल्याचे अत्यंत दुर्दैवी उदाहरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व स्पष्टपणे अधोरेखित केलं असतानाही दोषींना शिक्षा न होणं ही एक गंभीर त्रुटी आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये केवळ धोरणात्मक उपायच नव्हे, तर वैयक्तिक जबाबदारी व शिक्षा सुनिश्चित करणं गरजेचं आहे, अन्यथा सार्वजनिक संसाधने खासगी हितासाठी वापरण्याची साखळी अधिकच मजबूत होईल.
आज या जमिनीवर IT पार्क आणि आलिशान टॉवर उभे आहेत. अगदी काटेकोरपणे पाहिले तर त्यांचे अस्तित्वच बेकायदेशीर ठरते.सर्वोच्च न्यायालयाने तो वाटप निर्णय रद्द केला, मात्र कुणावरहीथेट कारवाईचे निर्देश दिलेले नाहीत.“बेकायदेशीर बांधकामे पाडा” असंही न्यायालयाने म्हटलेलं नाही तर जमीन वनविभागाकडे परत करा एवढंच सांगितलं आहे .
यात अनेक गैरप्रकार करण्यात आले आहेत त्यातील काही खालील प्रमाणे.
वनजमिनीचे बेकायदेशीर वाटप
१९९८ मध्ये पुण्यातील कोंढवा बुद्रुक (सर्व्हे क्र. २१) येथील ११.८९ हेक्टर राखीव वनजमीन ‘चव्हाण कुटुंबाला’ शेतीसाठी देण्यात आली. मात्र, वन संरक्षण कायदा, १९८० च्या कलम २ नुसार केंद्रीय परवानगीशिवाय अशी जमीन दुसऱ्या वापरासाठी वापरणे प्रतिबंधित आहे. ही परवानगी न घेता वाटप झाले. चौकशीत हे स्पष्ट झाले की ही योजना रिची रिच को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड (RRCHS) व त्यांचे प्रवर्तक अनिरुद्ध देशपांडे यांना फायदा पोहोचवण्यासाठी रचली गेली होती.
सार्वजनिक विश्वास तत्त्वाचा भंग
तेव्हाचे महसूलमंत्री व विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी वनजमिनीचे व्यापारी उद्देशाने हस्तांतरण करताना सार्वजनिक विश्वास तत्त्वाचे उल्लंघन केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. नैसर्गिक साधनसंपत्ती ही जनतेसाठी संरक्षित असते आणि तिचा खाजगी उपयोगासाठी वापर करणं हा विश्वासघात ठरतो.
बनावट दस्तऐवजाचा वापर
१९४४ चे बनावट राजपत्र दाखवत या जमिनीवर ‘वन’ हा दर्जा नाही, असा खोटा दावा करण्यात आला. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने २०२४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात ही बनवेगिरी स्पष्ट झाली.आता या अहवालाचं काय होणार ? कुणावर कारवाई होणार का? हे प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत.
या प्रकरणात १९९६ च्या T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाचे सरळ उल्लंघन झाले. निकालात स्पष्टपणे नमूद आहे की केंद्रीय परवानगीशिवाय कोणतीही वनजमीन इतर कारणासाठी वापरता येणार नाही.तरीही ती वर्ग करण्यात आली.
तसेच केन्द्रीय उच्चाधिकार समितीने (CEC) आपल्या अहवालात तत्कालीन मंत्री, विभागीय आयुक्त आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर फसवणूक आणि फॉरेस्ट कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केली होती. तरीही, कोर्टाने कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध अशा आदेशांचा समावेश केलेला नाही.
कोर्टाने जमीन परत मिळवण्याचे आणि पर्यावरण मंजुरी रद्द करण्याचे आदेश दिले, पण दोषींवर कारवाईबाबत कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे इतके गंभीर गैरप्रकार करूनही दोषींवर कारवाई न झाल्यामुळे भविष्यातील गुन्हेगारीसाठी एक ‘प्रेरणा’ मिळण्याचा धोका आहे.कुणालाहीशिक्षा न झाल्यामुळे भविष्यात असेच प्रकार पुन्हा घडण्याचा धोका तर आहेच परंतु वर्षानुवर्षे चाललेल्या बांधकामामुळे पर्यावरणाची अपरिवर्तनीय हानी झाली आहे.आता न्यायालयाने पर्यावरण मंजुरी रद्द केल्याने त्या प्रकल्पाचे भवितव्य काय ?
