महाराष्ट्र – या विभागात राज्यातील महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी, सामाजिक घडामोडी, आर्थिक घडामोडी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हवामान बदल, स्थानिक प्रशासन, आणि सर्व जिल्ह्यांतील ताज्या बातम्यांचा समावेश आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद यांसारख्या प्रमुख शहरांतील घडामोडींसह ग्रामीण भागातील बातम्यांनाही येथे प्राधान्य दिले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाने स्पष्ट केले आहे की ACB आणि लोकायुक्त पोलिस या गुप्तचर किंवा सुरक्षा संस्था नसल्याने त्यांना केवळ सरकारी अधिसूचनेद्वारे माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवता येणार नाही. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील भ्रष्टाचारविरोधी तपास संस्थांबाबत पारदर्शकतेचे नवे मानदंड निश्चित झाले आहेत.
राज्यात “जमीन माफिया” हा शब्द नवीन नाही. सरकारी जमिनी, गायरान, देवस्थानांच्या मालमत्ता, धर्मादाय संस्थांच्या जमिनी, उद्योगांसाठी संपादित झालेल्या जागा आणि खाजगी मालमत्ता बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्याच्या घटना अनेक दशकांपासून घडत आहेत. प्रत्येक सरकारने अशा घटनांवर कारवाई करण्याची घोषणा केली, समित्या नेमल्या, चौकशा केल्या आणि काही ठिकाणी अतिक्रमणे हटवली. तरीही जमीन बळकावण्याचे प्रकार थांबले नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने “महाराष्ट्र जमीन बळकावणे …
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि पंचायत समिती (Panchayat Samiti) निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission Maharashtra) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार (Late Ajit Dada Pawar) यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.स्व. अजितदादा पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) यांनी राज्यभरात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा (State Mourning) जाहीर केला आहे. …
महाराष्ट्र विधानमंडळाने नुकताच ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ पारित केलं असलं तरी, या कायद्याभोवती निर्माण झालेलं राजकीय आणि सामाजिक वादळ काही निवळण्याचं नाव घेत नाही. वरकरणी हा कायदा कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि जनतेच्या सुरक्षेसाठी आणल्याचं भासवण्यात आलं असलं, तरी प्रत्यक्षात तो सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय संरक्षणासाठी तयार करण्यात आल्याचं स्पष्ट दिसून येतं.यात कुठेही डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांची व्याख्या करण्यात आलेली …
सांगली मिरज कुपवाड चे महापालिकेचे उपायुक्त वैभव साबळे यांना अटक झाली आणि त्यानंतर याच महापालिकेचे माजी आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्या बद्दलही चर्चा सुरू झाली. शुभम गुप्ता हे गडचिरोली येथे असताना त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचे असंख्य प्रकार पुढे आले. त्याची चौकशी झाली , चौकशीमध्ये त्यांना दोषी धरण्यात आलं.परंतु कारवाई मात्र कुठली झाली नाही.फक्त त्यांना सांगली वरून पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक …
महाराष्ट्रात यंदा पावसाळ्याने सर्वांच्या अपेक्षेपेक्षा आधी म्हणजेच २५ मे २०२५ रोजीच हजेरी लावली आहे. १९९० नंतर पहिल्यांदाच इतक्या लवकर मान्सूनचे आगमन झाले असून, ही एक ऐतिहासिक नोंद मानली जात आहे. भारतीय हवामान खात्याच्या (IMD) माहितीनुसार, केरळमध्ये २३ मे रोजी मान्सून पोहोचला आणि त्यानंतर दोनच दिवसांत महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीपासून ते विदर्भापर्यंत पावसाच्या सरींनी हजेरी लावली. १९९० नंतरची ऐतिहासिक वेळ सामान्यतः महाराष्ट्रात …
मुंबई, ७ मे २०२५ —अनियमिततेचे अनेक आरोप अनेक असतानाही, महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सुमीत SSG BVG महाराष्ट्र EMS प्रा. लि. या कंपनीसोबत १० वर्षांचा महत्त्वाकांक्षी करार केला आहे. या कराराअंतर्गत राज्यभरात नवीन ‘महाराष्ट्र इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस’ (MEMS) १०८ अॅम्ब्युलन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. एकूण अंदाजे १६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा क्षेत्रात …
पुणे | ७ मे २०२५ – माहिती अधिकार कायद्याच्या सद्यस्थितीवर सध्या व्यापक चर्चा सुरु आहे. काहीजण म्हणतात की हा कायदा आता मृतवत झाला आहे, तर काहींच्या मते याचा वापर ब्लॅकमेलिंगसाठी केला जातो. या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांना उत्तरं मिळवण्यासाठी आणि या कायद्याची खरी स्थिती समजून घेण्यासाठी, या रविवारी “माहिती अधिकार कट्टा” या व्यासपीठावर महाराष्ट्राचे मुख्य माहिती आयुक्त श्री. …
मुंबई, २ मे २०२५: महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व विभागांनी त्यांच्या ऑफलाईन आणि इतर पोर्टलवरील सेवा आता “आपले सरकार” या एकत्रित पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेश शासनाने २ मे रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. सध्या केवळ १०२७ पैकी १३८ सेवा या विभागांच्या स्वतःच्या पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. मात्र …
मुंबईतील वांद्रे रिक्लेमेशन भागात २००० चौ.मी.चा महत्त्वाचा भूखंड आता पुन्हा चर्चेत आहे. १९८८ साली हा भूखंड सुनील गावसकर यांच्या फाउंडेशनला इनडोअर क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटरसाठी देण्यात आला होता. मात्र ३४ वर्षांनंतरही त्या जागेवर कोणतेही काम झाले नाही. त्यामुळे ५ एप्रिल २०२२ रोजी गावसकर फाउंडेशनने तो भूखंड परत दिला. नंतर २३ जून २०२२ रोजी शासनाने तो वाटप रद्द केल्याचा निर्णय घेतला. १९८८ …
