महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि पंचायत समिती (Panchayat Samiti) निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission Maharashtra) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार (Late Ajit Dada Pawar) यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
स्व. अजितदादा पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) यांनी राज्यभरात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा (State Mourning) जाहीर केला आहे. या दुखवट्याच्या काळात कोणतेही मोठे सार्वजनिक, राजकीय किंवा उत्सवी कार्यक्रम न घेण्याची परंपरा असल्याने, निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापूर्वी दि. ५ फेब्रुवारी (5 February) रोजी होणारे मतदान (Polling) आता पुढे ढकलण्यात आले असून, सुधारित वेळापत्रकानुसार मतदान दि. ७ फेब्रुवारी (7 February) रोजी होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भात अधिकृत अधिसूचना (Official Notification) जारी केली आहे.
तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील पुढील टप्पा असलेली मतमोजणी (Vote Counting) आणि निवडणूक निकाल (Election Results) यांच्याही तारखांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. सुधारित कार्यक्रमानुसार मतमोजणी दि. ९ फेब्रुवारी (9 February) रोजी होणार असून, त्याच दिवशी निवडणूक निकाल जाहीर करण्यात येणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission) यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय पूर्णतः परिस्थितीजन्य असून लोकभावना, शासकीय दुखवटा आणि प्रशासकीय सुसूत्रता लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, शांततेत आणि लोकशाही मूल्ये जपत पार पाडण्याची आयोगाची भूमिका कायम असल्याचेही आयोगाने नमूद केले आहे.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासन (District Administration), निवडणूक अधिकारी (Election Officers) आणि मतदान केंद्र कर्मचारी (Polling Staff) यांना सुधारित तारखांनुसार सर्व तयारी पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच राजकीय पक्ष (Political Parties), उमेदवार आणि मतदारांनी नव्या तारखांची नोंद घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी (Local Self Government Bodies) अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही गोंधळ होऊ नये, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आवश्यक ती दक्षता घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
