मुंबई, २ मे २०२५: महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व विभागांनी त्यांच्या ऑफलाईन आणि इतर पोर्टलवरील सेवा आता “आपले सरकार” या एकत्रित पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेश शासनाने २ मे रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.
सध्या केवळ १०२७ पैकी १३८ सेवा या विभागांच्या स्वतःच्या पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. मात्र त्या “आपले सरकार” पोर्टलवर नाहीत. यामुळे नागरिकांना पारंपरिक मार्गाने सेवा घ्यावी लागते, आणि अधिनियमाचा मूळ उद्देश फसतो. त्यामुळे, या सर्व सेवा ३१ मे २०२५ पर्यंत “आपले सरकार” पोर्टलवर स्थलांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, सध्या पूर्णतः ऑफलाईन असलेल्या ३०६ सेवा १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच सर्व विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, विद्यापीठे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याही सेवा अधिसूचित करून १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत “आपले सरकार” पोर्टलवर आणाव्यात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जर कोणताही विभाग या निर्देशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरला, तर संबंधित अधिकारीवर प्रतीसेवा दररोज रु. १००० दंड आकारण्यात येईल. हा दंड विशेष आर्थिक शिरस्त्यावर जमा करण्यात येईल.
