सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाने स्पष्ट केले आहे की ACB आणि लोकायुक्त पोलिस या गुप्तचर किंवा सुरक्षा संस्था नसल्याने त्यांना केवळ सरकारी अधिसूचनेद्वारे माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवता येणार नाही. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील भ्रष्टाचारविरोधी तपास संस्थांबाबत पारदर्शकतेचे नवे मानदंड निश्चित झाले आहेत.