राज्यात “जमीन माफिया” हा शब्द नवीन नाही. सरकारी जमिनी, गायरान, देवस्थानांच्या मालमत्ता, धर्मादाय संस्थांच्या जमिनी, उद्योगांसाठी संपादित झालेल्या जागा आणि खाजगी मालमत्ता बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्याच्या घटना अनेक दशकांपासून घडत आहेत. प्रत्येक सरकारने अशा घटनांवर कारवाई करण्याची घोषणा केली, समित्या नेमल्या, चौकशा केल्या आणि काही ठिकाणी अतिक्रमणे हटवली. तरीही जमीन बळकावण्याचे प्रकार थांबले नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने “महाराष्ट्र जमीन बळकावणे …
जमीन बळकावणे प्रतिबंध विधेयक : नवा कायदा की विद्यमान व्यवस्थेच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब?