माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ हा भारतातील लोकशाही व्यवस्थेतील केवळ एक कायदा नाही, तर तो नागरिकांच्या हाती असलेला सत्तेवर नजर ठेवण्याचा अधिकार आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार, मनमानी आणि गोपनीय व्यवहार उघड करण्याचे सामर्थ्य RTI ने सामान्य नागरिकाला दिले. त्यामुळेच या कायद्याकडे केवळ प्रशासकीय साधन म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीच्या संरक्षण कवच म्हणून पाहिले जाते.
याच पार्श्वभूमीवर आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२०२६ मध्ये RTI कायद्याच्या व्याप्तीवर ‘पुनर्विचार’ करण्याची मांडणी करण्यात आली आहे. अंतर्गत चर्चा, मसुदे, फाइल नोटिंग्ज आणि गोपनीय सल्लामसलती यांना अधिक संरक्षण देण्याचा सूर यात दिसतो. वरकरणी हा मुद्दा ‘प्रशासनिक कार्यक्षमता’ असा भासवला जात असला, तरी प्रत्यक्षात ही शिफारस RTI च्या गाभ्यावर घाव घालणारी ठरू शकते.
पारदर्शकतेवर मर्यादा म्हणजे जबाबदारीपासून पलायन
प्रशासनातील निर्णय काय घेतला गेला, हे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच का आणि कोणाच्या दबावाखाली घेतला गेला, हे जाणून घेणे लोकशाहीत अनिवार्य आहे. फाइल नोटिंग्ज, अंतर्गत मतभेद आणि चर्चा ही प्रशासनाची कमजोरी नसून, तीच खरी उत्तरदायित्वाची साखळी आहे. जर ही माहिती नागरिकांपासून लपवली गेली, तर निर्णयप्रक्रिया अपारदर्शक बनते, जबाबदारी व्यक्तीऐवजी “संस्थेवर” ढकलली जाते आणि भ्रष्टाचार आणि सत्तेचा गैरवापर सुरक्षित बनतो. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.
२००६ चा इतिहास : लोकांनी नाकारलेली भूमिका पुन्हा?
आर्थिक सर्वेक्षणातील शिफारसी पाहता, २००६मधील इतिहासाची आठवण अपरिहार्यपणे होते.RTI लागू झाल्यानंतर अवघ्या ६-८ महिन्यात केंद्र सरकारने फाइल नोटिंग्ज RTI च्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी सरकारचे कारणही तेच होते –निर्णयप्रक्रियेवर ताण येतो.
परंतु देशभरातील नागरिक, पत्रकार, RTI कार्यकर्ते आणि नागरी समाजाने हा युक्तिवाद ठामपणे फेटाळला. अण्णा हजारे यांच्या उपोषणानंतर सरकारला हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला.तो संघर्ष केवळ एका तरतुदीसाठी नव्हता, तर लोकशाहीत सरकार नागरिकांना उत्तरदायी राहावे, यासाठी होता.
आज आर्थिक सर्वेक्षणाद्वारे तोच विचार अधिक सौम्य भाषेत, पण अधिक धोकादायक पद्धतीने पुढे आणला जात आहे.
‘आंतरराष्ट्रीय अनुभव’ हा सोयीचा युक्तिवाद
आर्थिक सर्वेक्षणात जागतिक उदाहरणांचा संदर्भ दिला जातो. परंतु भारताची सामाजिक आणि राजकीय वास्तव वेगळी आहे भारतासारख्या देशात, जिथे:सत्ता आणि भांडवल यांची सरमिसळ आहे,प्रशासकीय मनमानीचे असंख्य उदाहरणे आहेत, चौकशी संस्थांवरही राजकीय दबाव असतो. तिथे RTI वर मर्यादा म्हणजे भ्रष्टाचाराला संरक्षक कवच देणे ठरेल.
“अतिरेकी पारदर्शकता” हा गैरसमज
RTI मुळे अधिकारी निर्णय घ्यायला घाबरतात, हा दावा वारंवार केला जातो.पण खरा प्रश्न वेगळा आहे.
निर्णय जर योग्य, कायदेशीर आणि जनहिताचा असेल, तर भीती कशाची?.RTI मुळे प्रशासन सावध होते, हे खरे आहे..पण सावधपणा आणि भीती यात फरक आहे.RTI ने जर कोणाला अस्वस्थ केले असेल, तर ते अकार्यक्षम किंवा गैरप्रामाणिक निर्णयांमुळेच.
निष्कर्ष : पुनर्विचार नव्हे, प्रतिकार आवश्यक
आर्थिक सर्वेक्षण २०२६-२६ मधील RTI संदर्भातील शिफारसी स्वीकारणे म्हणजे, २००६ मधील जनआंदोलनाकडे दुर्लक्ष, लोकशाहीच्या आत्म्यावर आघात आणि नागरिकांच्या अधिकारांवर आघात .
लोकशाहीत प्रशासनाची सोय महत्त्वाची नसते, तर नागरिकांचा अधिकार महत्त्वाचा असतो. RTI वर मर्यादा म्हणजे लोकशाहीवर मर्यादाआणि ते कोणत्याही परिस्थितीत मान्य होऊ शकत नाही.
