मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचे मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यासाठी आवश्यक असलेल्या 132 KV वीजवाहिनीच्या उभारणीस परवानगी दिली आहे. मात्र ही परवानगी देताना न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण संरक्षणाच्या कारभारावर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा निर्णय केवळ 847 कांदळवन आणि 196 इतर झाडे तोडण्यापुरता मर्यादित नाही, तो सरकारच्या पर्यावरणीय जबाबदारीच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे करतो. (मुंबई-अहमदाबाद बुलेट …

देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिवस-रात्र कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस दलातील हजारो अधिकारी आणि कर्मचारी स्वतःच्या घराच्या स्वप्नासाठी एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात सहभागी झाले. “महाराष्ट्र पोलीस मेगा सिटी” हा केवळ गृहनिर्माण प्रकल्प नव्हता, तो राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने स्वतःचे घर मिळावे, या भावनेतून उभा राहिलेला विश्वासाचा प्रकल्प होता. मात्र जवळपास सतरा वर्षांनंतरही हजारो कुटुंबे घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे आज सर्वात मोठा प्रश्न …

माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ हा भारतातील लोकशाही व्यवस्थेतील केवळ एक कायदा नाही, तर तो नागरिकांच्या हाती असलेला सत्तेवर नजर ठेवण्याचा अधिकार आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार, मनमानी आणि गोपनीय व्यवहार उघड करण्याचे सामर्थ्य RTI ने सामान्य नागरिकाला दिले. त्यामुळेच या कायद्याकडे केवळ प्रशासकीय साधन म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीच्या संरक्षण कवच म्हणून पाहिले जाते. याच पार्श्वभूमीवर आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२०२६ मध्ये RTI कायद्याच्या व्याप्तीवर …

महाराष्ट्र विधानमंडळाने नुकताच ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ पारित केलं असलं तरी, या कायद्याभोवती निर्माण झालेलं राजकीय आणि सामाजिक वादळ काही निवळण्याचं नाव घेत नाही. वरकरणी हा कायदा कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि जनतेच्या सुरक्षेसाठी आणल्याचं भासवण्यात आलं असलं, तरी प्रत्यक्षात तो सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय संरक्षणासाठी तयार करण्यात आल्याचं स्पष्ट दिसून येतं.यात कुठेही डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांची व्याख्या करण्यात आलेली …

सांगली मिरज कुपवाड चे महापालिकेचे उपायुक्त वैभव साबळे यांना अटक झाली आणि त्यानंतर याच महापालिकेचे माजी आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्या बद्दलही  चर्चा सुरू झाली. शुभम गुप्ता हे गडचिरोली येथे असताना त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचे असंख्य प्रकार पुढे आले. त्याची चौकशी झाली , चौकशीमध्ये त्यांना दोषी धरण्यात आलं.परंतु कारवाई मात्र कुठली झाली नाही.फक्त त्यांना सांगली वरून पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक …

भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) अलीकडेच एक मोठी कारवाई हाती घेतली आहे. IAS, IPS, IFS आणि IRS या उच्चपदस्थ सेवांमध्ये नियुक्त झालेले काही अधिकारी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सेवा मिळवतात, असा गंभीर आरोप झाला असून याबाबत तपास सुरू करण्यात आला आहे. १५ हून अधिक अधिकाऱ्यांवर संशय आहे, ज्यामध्ये ११ IAS, २ IPS, १ IFS आणि १ IRS अधिकारी सामील …

महाराष्ट्रात यंदा पावसाळ्याने सर्वांच्या अपेक्षेपेक्षा आधी म्हणजेच २५ मे २०२५ रोजीच हजेरी लावली आहे. १९९० नंतर पहिल्यांदाच इतक्या लवकर मान्सूनचे आगमन झाले असून, ही एक ऐतिहासिक नोंद मानली जात आहे. भारतीय हवामान खात्याच्या (IMD) माहितीनुसार, केरळमध्ये २३ मे रोजी मान्सून पोहोचला आणि त्यानंतर दोनच दिवसांत महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीपासून ते विदर्भापर्यंत पावसाच्या सरींनी हजेरी लावली. १९९० नंतरची ऐतिहासिक वेळ सामान्यतः महाराष्ट्रात …

केरळ राज्य माहिती आयोगाने (एसआयसी) एका महत्त्वपूर्ण आदेशाद्वारे कालीकत बार असोसिएशनला माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) २००५ च्या कलम २(h)(d) आणि २(h)(ii) अंतर्गत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ म्हणून घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे बार असोसिएशनला माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत पारदर्शकता ठेवणे बंधनकारक राहील.या निर्णयांमुळे बार असोसिएशन्स RTI च्या कक्षेत आली आहेत. या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? Advocates Act, 1961 अंतर्गत स्थापित बार असोसिएशन्स RTI …

नवी दिल्ली – आम आदमी पक्षाने आपल्या संघटनात्मक विस्ताराच्या अनुषंगाने देशभरातील विविध राज्यांमध्ये प्रभारींची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र प्रभारी म्हणून प्रकाश जरवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रकाश जरवाल हे दिल्लीतील देवली विधानसभा मतदारसंघाचे आम आदमी पार्टीचे माजी आमदार असून त्यांनी 2013 मध्ये अवघ्या 25 व्या वर्षी निवडणूक जिंकून मोठी घवघवीत कामगिरी केली होती. त्यांनी अनेक वर्षे देवली मतदारसंघाचे …

पुणे, १७ मे २०२५: कधी कधी न्यायालयाचा एखादा निकाल पहिल्या नजरेत एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला जबर धक्का देणारा वाटतो, पण प्रत्यक्षात तो त्यांच्या हिताचाच ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांच्या पहिल्याच दिवशी दिलेला निकाल हेच सिद्ध करतो. न्यायालयाने हा निर्णय बेकायदा ठरवत रद्द केला मात्र, ८८ पानी निकाल वाचल्यावर लक्षात येते की, यात कुणावरही कारवाई तर नाहीच उलट …