मुंबई, ७ मे २०२५ —अनियमिततेचे अनेक आरोप अनेक असतानाही, महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सुमीत SSG BVG महाराष्ट्र EMS प्रा. लि. या कंपनीसोबत १० वर्षांचा महत्त्वाकांक्षी करार केला आहे. या कराराअंतर्गत राज्यभरात नवीन ‘महाराष्ट्र इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस’ (MEMS) १०८ अॅम्ब्युलन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. एकूण अंदाजे १६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा क्षेत्रात क्रांती घडवण्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या करारानुसार, सुमीत SSG BVG महाराष्ट्र EMS प्रा. लि. ही कंपनी १७५६ आधुनिक अॅम्ब्युलन्स राज्यात तैनात करणार असून, या गाड्यांमध्ये मोबाईल डेटा टर्मिनल्स (MDT), टॅबलेट पीसी, RFID, GPS, कॉलर लोकेशन ट्रॅकिंग, CCTV आणि ट्रायाज (TRIAGE) यंत्रणा बसविण्यात येणार आहेत. शिवाय ग्राहक संपर्क व्यवस्थापन (CRM), संगणक सहाय्यक प्रेषण प्रणाली (CAD), वाहन ट्रॅकिंग आणि व्यवस्थापन प्रणाली (VTMS) आणि रुग्ण पोहोच सूचना यासारखी प्रणालीही यामध्ये समाविष्ट असेल.
ही सेवा नोव्हेंबर २०२५ पासून पाच टप्प्यांमध्ये राज्यभर कार्यान्वित केली जाणार आहे. नव्या MEMS १०८ प्रकल्पात प्रगत जीवनसंकल्प (ALS) अॅम्ब्युलन्स, मूलभूत जीवनसंकल्प (BLS) अॅम्ब्युलन्स, नवजात शिशु रुग्णवाहिका, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बाईक्स, तसेच सागर आणि नदी वाहतूक रुग्णवाहिका यांचा समावेश असेल. भविष्यात मेडिकल ड्रोन आणि हेलिकॉप्टरद्वारे सेवा देण्याचाही मानस आहे.
ही भागीदारी, अनियमिततेच्या आरोपांवरून वादाच्या भोवऱ्यात असलेल्या सुमीत SSG BVG समूहासाठी मोठा दिलासा ठरली आहे. सरकारने अद्याप कोणतीही चौकशी न करता इतक्या मोठ्या आर्थिक मूल्याचा करार करत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे, अशी टीका सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.
मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी तिप्पट दरवाढीचे वादग्रस्त ठेकेदाराचा तब्बल १० हजार कोटींचा फायागा करून देण्यासाठी हे ॲम्ब्युलन्स टेंडर मंजूर करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली टेंडर समितीने हे टेंडर भागीदारी फर्मला देण्याचा निर्णय घेतला होता.आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) नव्याने १७५६ ॲम्ब्युलन्सचा पुरवठा आणि संचालन करण्यासाठी १० वर्षांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यापोटी ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये, तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.या निविदे संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते आणि अनेक राजकीय नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता.
या नव्या उपक्रमामुळे सेवा आधुनिक होणार असली तरी निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेचा मुद्दा अनुत्तरितच राहिल्याचे दिसते.
