केरळ राज्य माहिती आयोगाने (एसआयसी) एका महत्त्वपूर्ण आदेशाद्वारे कालीकत बार असोसिएशनला माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) २००५ च्या कलम २(h)(d) आणि २(h)(ii) अंतर्गत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ म्हणून घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे बार असोसिएशनला माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत पारदर्शकता ठेवणे बंधनकारक राहील.या निर्णयांमुळे बार असोसिएशन्स RTI च्या कक्षेत आली आहेत.
या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?
Advocates Act, 1961 अंतर्गत स्थापित बार असोसिएशन्स RTI कायद्याच्या कलम 2(h) अंतर्गत “सार्वजनिक प्राधिकरण” मानल्या जातील कारण म्हणजे त्यांना भाडेमुक्त सरकारी इमारतींसारख्या अप्रत्यक्ष सरकारी सुविधा मिळतात.यापूर्वीकेंद्रीय माहिती आयोगाने पंजाब आणि हरियाणातील बार असोसिएशन्सना तक्रारी आणि शिस्तभंग कारवायांबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले होते.आणि आता केरळ SIC ने कोझिकोड बार असोसिएशनला उपनियम, शुल्क आणि ग्रंथालय संसाधनांबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे, ज्यामुळे सर्व बार असोसिएशन्स माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आले आहेत.या निर्णयामुळे आता बार असोसिएशन्सना वकिलांविरुद्धच्या तक्रारी, शिस्तभंग कारवाया, आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय निर्णय उघड करावे लागतील.ज्यामुळे जनतेचा कायदा व्यवसायावरील विश्वास वाढेल
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
डॉ. टी.के. सत्यनारायण यांनी कालीकत बार असोसिएशनच्या जनमाहिती माहिती अधिकाऱ्याविरोधात (पीआयओ) तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी असोसिएशनचे उपनियम, कायदेशीर तरतुदी, सदस्यांनी दिलेली वर्गणी, ग्रंथालयातील पुस्तकांची संख्या, इमारतीच्या नूतनीकरणावरील खर्च आणि कॅन्टीनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नासंबंधी माहिती मागितली होती. मात्र, पीआयओकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर, सत्यनारायण यांनी आरटीआय कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत एसआयसीकडे तक्रार दाखल केली.
आयोगाचा तपास आणि अहवाल
राज्य माहिती आयुक्त डॉ. श्रीकुमार एम. यांनी तपासादरम्यान असोसिएशनकडून स्पष्टीकरण मागितले, परंतु प्रतिवादींनी कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही किंवा सुनावणीस हजर राहिले नाही. जिल्हा कलेक्टरच्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले की, बार असोसिएशन ज्या इमारतीत कार्यरत आहे ती न्यायालय परिसरातील आहे, त्यासाठी कोणतेही भाडे आकारले जात नाही आणि असोसिएशन स्वतःच्या स्रोतांवर कार्यरत आहे. तथापि, आयुक्तांनी असे मत नोंदवले की, सरकारद्वारे मोफत प्रदान केलेली इमारत म्हणजे अप्रत्यक्षपणे सरकारी निधी आहे. . यामुळेत्यांनी कालीकत बार असोसिएशनला ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ म्हणून घोषित केले
आयुक्तांचा निर्णय
आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या डी.ए.व्ही. कॉलेज ट्रस्ट अँड मॅनेजमेंट सोसायटी वि. डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स या दाव्याचा दाखला देत हा निर्णय घेतला. त्यांनी असेही नमूद केले की, कालीकत बार असोसिएशन हे सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत आहे आणि केरळ बार कौन्सिलच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे. यामुळे, केरळमधील सर्व बार असोसिएशनना सार्वजनिक प्राधिकरण मानल्या गेल्या पाहिजेत.
पुढील कार्यवाही
जन माहिती अधिकाऱ्याच्या निष्क्रियतेला गंभीर चूक मानत, आयुक्तांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २०(१) अंतर्गत दंडात्मक कारवाईचा अंतरिम निर्णय घेतला आहे आणि प्रतिवादींना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. यानंतर दंडाबाबत अंतिम आदेश दिला जाईल.
हा निर्णय कालीकत बार असोसिएशनसह केरळमधील इतर बार असोसिएशनसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, कारण यामुळे त्यांना आरटीआय कायद्यांतर्गत माहिती प्रदान करणे आणि पारदर्शकता राखणे बंधनकारक होईल. हा आदेश नागरिकांना त्यांच्या हक्कांचा वापर करून माहिती मिळवण्यासाठी सक्षम करणारा ठरेल.
मात्र असे असले तरी
मात्र असे असले तरी आणि बार असोसिएशन्सना माहितीच्या अधिकार कायद्याखाली आणण्याचा निर्णय हा पारदर्शकता, जबाबदारी आणि लोकशाही मूल्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरला असल्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे वकिलांविरुद्धच्या तक्रारी, आर्थिक व्यवहार, प्रशासकीय निर्णय, सदस्यता शुल्क यांसारख्या बाबतीत माहिती उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी या संस्थांवर आली आहे. या निर्णयामुळे कायदा व्यवसायातील पारदर्शकतेला चालना आणि नागरिकांना या प्रक्रियांमध्ये अधिक माहिती आणि सहभागाचा अधिकार मिळेल..
विरोध होण्याची शक्यता
या बदलांमुळे कायदा व्यवसायातील नैतिक मूल्यांवर लक्ष शक्य होईल. मात्र, अनेक बार असोसिएशन्स या स्वतंत्र सोसायट्या किंवा ट्रस्ट म्हणून कार्यरत असल्याने RTI कायद्याचे पालन करणे त्यांच्या दृष्टीने प्रशासकीयदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे असा कांगावा केला जाण्याची शक्यता आहे. लहान स्तरावर असलेल्या असोसिएशन्सना PIO नेमणे, माहिती व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करणे आणि RTI प्रश्नांना वेळेत उत्तर देणे हे काम संसाधनांच्या अभावामुळे अधिक कठीण वाटेल परंतु संस्थेची विश्वासार्हता वाढवायची असेल तर तेवढी तसदी या संस्थांनी घेतली पाहिजे.
काहींचा असा युक्तिवाद आहे की RTI अंतर्गत आणल्यामुळे या संस्थांच्या स्वायत्ततेवर गदा येऊ शकते. तरीही, लोकशाही व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी पारदर्शकता ही अनिवार्य आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केरळ आणि CIC च्या निर्णयांनी इतर व्यावसायिक संस्थांनाही RTI च्या कक्षेत आणण्याचा मार्ग मोकळा केला असून, याचा दीर्घकालीन परिणाम भारतीय लोकशाही व्यवस्थेवर निश्चितच दिसून येईल.
