सांगली मिरज कुपवाड चे महापालिकेचे उपायुक्त वैभव साबळे यांना अटक झाली आणि त्यानंतर याच महापालिकेचे माजी आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्या बद्दलही चर्चा सुरू झाली. शुभम गुप्ता हे गडचिरोली येथे असताना त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचे असंख्य प्रकार पुढे आले. त्याची चौकशी झाली , चौकशीमध्ये त्यांना दोषी धरण्यात आलं.परंतु कारवाई मात्र कुठली झाली नाही.फक्त त्यांना सांगली वरून पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक बनवण्यात आली. ही कारवाई होती ही बक्षिशी होती यावरही आता चर्चा सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी कल्याण योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे सरकारी कागदपत्रे व अंतर्गत अहवालांतून धक्कादायक पुरावे समोर आले आहेत. आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना सरकारी नोंदीनुसार आता आर्थिक गैरव्यवहार, प्रशासकीय उदासीनता आणि एक आरोपी सरकारी अधिकाऱ्याच्या वादग्रस्त बदल्याचे रूप घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
घटनेची पार्श्वभूमी
गडचिरोलीचे आमदार डॉ. देवराव होळी यांच्या पत्रासह अनेक अधिकृत पत्रव्यवहारांमधून राज्य चालवत असलेल्या आदिवासी विकास योजनांमधील गंभीर त्रुटी अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जनावरांचे वाटप, शेतीसाठी लागणारे साहित्य, सूक्ष्म उद्योगासाठी आर्थिक सहाय्य अशा योजनांचा समावेश होता.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर आरोप माजी एटापल्लीचे उपविभागीय अधिकारी (SDO) शुभम गुप्ता यांच्यावर करण्यात आले आहेत. विभागीय चौकशी अहवालात त्यांच्या कार्यकाळात खालील गंभीर प्रकार समोर आले:
- लाभार्थ्यांच्या नावावर निधी वाटप करण्यात आले, पण त्यांना त्याची माहितीही नव्हती.
- ट्रॅक्टर व टिपर वाहनांच्या बनावट खरेदीसाठी बिलं तयार करण्यात आली, पण ती कधीही वितरित झाली नाहीत.
- काही प्रकरणांत प्रत्येक लाभार्थ्याला ₹५०,००० मंजूर करण्यात आले, पण प्रत्यक्षात कोणताही पुरवठा झाला नसल्याचे आढळून आले.
- काही खर्च ₹२ लाखांपर्यंत वाढवून दाखवले गेले, पण त्याला प्रत्यक्षात कोणताही पुरावा नव्हता.
या सर्व निष्कर्षांनंतरही कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलटपक्षी, गुप्तांची बदली करण्यात आली – ज्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
चौकशी समितीचे निष्कर्ष
विशेष गठीत समितीच्या उच्चस्तरीय चौकशीत अनेक तक्रारी खऱ्या ठरल्या. समितीच्या निरीक्षणानुसार:
- कंत्राटदार बनावट कागदपत्रांवर काम करत होते व खोट्या व्यवहारांची नोंद केली जात होती.
- स्थानिक कर्मचाऱ्यांना गुप्ता यांच्या दबावामुळे आक्षेप घेता आले नाही.
- निधी वितरण झाले तरी प्रत्यक्षात कोणतीही योजना अंमलात आणली गेल्याचे पुरावे मिळाले नाहीत.
- पारदर्शकता व जबाबदारी यंत्रणेला जाणूनबुजून बगल देण्यात आली.
अहवालात स्पष्टपणे नमूद आहे की “गंभीर त्रुटी” झाल्या असून, जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली योजना पूर्णपणे चुकीच्या पद्धतीने वापरली गेली.
राजकीय दबाव की प्रशासकीय अपयश?
आमदार डॉ. होळी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात “सत्तेचा दुरुपयोग व भ्रष्टाचारातील सहभाग” यामुळे गुप्तांची तात्काळ बदल्याची मागणी केली होती. पत्रात नमूद होते की गुप्ता कंत्राटदारांवर बेकायदेशीर दंड लावत होते, त्यांच्याकडून कमिशन घेत होते व लाभार्थ्यांना धमकावत होते.”
पण सरकारने गुन्हेगारी चौकशी सुरू करण्याऐवजी फक्त रुटीन बदल्या केल्या, या मुळे हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
पारदर्शकता आणि न्यायाची मागणी
RTI कार्यकर्ते आणि सामाजिक संस्थांनी पुढील मागण्या केल्या आहेत:
- संबंधित अधिकाऱ्यांवर व कंत्राटदारांवर तात्काळ फौजदारी कारवाई.
- स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशीसाठी CBI किंवा ACB कडून तपास.
- अपहार केलेला निधी परत मिळवणे व लाभार्थ्यांना नुकसानभरपाई.
- चौकशीअंतर्गत अधिकाऱ्यांना बदल्या न करता निलंबित करणे.
“हे फक्त पैशाचं प्रकरण नाही; हे विश्वासाचं प्रकरण आहे. आदिवासी लाभार्थ्यांना – जे आधीच वंचित आहेत – त्यांची संधी व आत्मसन्मान लुटला गेला. आणि संपूर्ण व्यवस्थेने दोषींना वाचवलं,” असं RTI कट्ट्याच्या एका कार्यकर्त्याने म्हटलं.
हे फक्त एकच प्रकरण नाही…
विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की अशा घटना वेगळ्या नसून देशभरात अनेक ठिकाणी पारदर्शकतेच्या अभावामुळे आणि अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे कल्याणकारी योजना भ्रष्टाचाराचे साधन बनतात. या प्रकरणात कागदोपत्री पुरावे अतिशय ठोस असून, दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांना उत्तरदायी धरण्याची दुर्मीळ संधी आहे.
पण त्यासाठी कृती आवश्यक आहे — निष्क्रियता नव्हे.
