१५ जून २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने Special Police Establishment v. Kamta Prasad Mishra & Ors. (2026 INSC 644) या प्रकरणात दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) अंमलबजावणीबाबत एक मूलभूत कायदेशीर तत्त्व स्पष्ट केले—भ्रष्टाचारविरोधी तपास संस्था या Intelligence किंवा Security Organisation नसतात. त्यामुळे त्यांना केवळ सरकारी अधिसूचनेद्वारे RTI कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवता येणार नाही. न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारची लोकायुक्ताच्या स्पेशल पोलिस इस्टॅब्लिशमेंट (SPE) ला RTI मधून सूट देणारी अधिसूचना बेकायदेशीर ठरवत रद्द केली. (ACB RTI सर्वोच्च न्यायालय )
हा निर्णय मध्य प्रदेशापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक ठरणारा आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयाने महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये घडलेल्या एका महत्त्वाच्या घटनाक्रमाची आणि त्या विरोधात झालेल्या कायदेशीर लढ्याची आठवण पुन्हा एकदा ताजी केली आहे.
महाराष्ट्रात नेमके काय घडले होते?
६ सप्टेंबर २०१४ रोजी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने महाराष्ट्र भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग (ACB) ला माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवणारी अधिसूचना जारी केली. विशेष बाब म्हणजे ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली नव्हती. ती केवळ ACB च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होती. त्यामुळे अनेक RTI कार्यकर्त्यांनाही तिची माहिती मिळाली नव्हती.
याच काळात मी ACB कडे दाखल केलेल्या तक्रारीचा पाठपुरावा करत होतो. त्या चौकशीसंदर्भातील माहिती RTI अंतर्गत मागितल्यानंतर ACB ने “आम्ही आता RTI कायद्याच्या कक्षेत नाही” असे उत्तर दिले. त्याच वेळी ही अधिसूचना माझ्या निदर्शनास आली आणि हा विषय प्रथमच सार्वजनिक झाला.
मी या अधिसूचनेचा सखोल कायदेशीर अभ्यास करून तत्कालीन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना सविस्तर निवेदन सादर केले. त्यामध्ये ACB ही भ्रष्टाचारविरोधी तपास संस्था असून ती Intelligence किंवा Security Organisation नसल्याने RTI कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत तिला पूर्ण सूट देता येत नाही, असा मुद्दा मांडला. तसेच भ्रष्टाचाराशी संबंधित माहिती देणे RTI कायद्याने अनिवार्य केले असताना अशी अधिसूचना कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारी असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले.
राज्यभरातील अनेक RTI कार्यकर्त्यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दिला. राज्यपालांनी सर्व प्रतिनिधित्वांचा आणि कायदेशीर बाबींचा विचार करून ३० ऑक्टोबर २०१४ रोजी ACB ला RTI मधून वगळणारी अधिसूचना मागे घेण्याचे आदेश दिले.
आज, जवळपास बारा वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय पाहिला तर त्या वेळी मांडलेले कायदेशीर मुद्दे न्यायालयाने स्वीकारलेल्या तत्त्वांशी पूर्णपणे सुसंगत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हा निर्णय केवळ मध्य प्रदेशातील SPE संदर्भातील निकाल नसून, महाराष्ट्रातील ACB प्रकरणात मांडलेल्या कायदेशीर भूमिकेलाही सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे दुजोरा दिल्याचे मानावे लागेल. (ACB RTI सर्वोच्च न्यायालय निर्णय)
