स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत होतील का?. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे निवडणुका लांबवण्यासाठी होणारे प्रयत्न आता मर्यादित स्वरूपातच शक्य होणार आहेत. न्यायालयाने दोन महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करत राज्य सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे.
१. चार महिन्यांच्या आत निवडणुका पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जायाला हवा. तथापि, राज्य निवडणूक आयोग योग्य प्रकरणांमध्ये वेळ वाढवण्याची मागणी करू शकेल; आणि २. सदर प्रकरण १६.०९.२०२५ रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात यावे.
यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात पहिला मुद्दा म्हणजे, निवडणुका वेळेत घेण्याचा गंभीर प्रयत्न केला जाणे आवश्यक आहे. दुसरा मुद्दा असा की, काही अत्यावश्यक परिस्थितीतच वेळवाढ मान्य केली जाऊ शकते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडाव्यात असं कुणाला आणि का वाटू शकतं?. यामागे काही राजकीय, प्रशासकीय आणि “व्यावहारिक” कारणं असू शकतात. खरेतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वारंवार पुढे गेल्यानं भारतीय राज्यघटनेतील ७३ आणि ७४व्या दुरुस्तीची थेट अवहेलना होत होती. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता हिरावून घेतली जात होती. नियमित निवडणुका आणि लोकप्रतिनिधित्व मिळणं अशक्य झालं होतं. या दुरुस्त्यानुसार प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका घेणं अनिवार्य होतं परंतु राजकीय स्वार्थासाठी त्या अनेक वेळा पुढे ढकलल्या गेल्या.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप गरजेचा होता. आता न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की निवडणुका पुढे टाकण्याचे कारण गंभीर आणि मर्यादितच असावं, राज्य सरकार व निवडणूक आयोग उत्तरदायी आहेत.
आता राज्य निवडणूक आयोगाला वेळ वाढवायची असल्यास, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे. ही परवानगी शालेय परीक्षा, पावसाळा किंवा नैसर्गिक आपत्तींमुळेच मिळू शकते. मात्र, या कारणांमुळे एक दोन महिन्यांपेक्षा जास्त निवडणूक लांबवण्याची कोणतीही शक्यता नाही.
न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी १६ सप्टेंबर २०२५ ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे निवडणुका लांबवण्याची शक्यता असली तरी, वेळ मर्यादित आहे. सर्वोच्च न्यायालय निवडणुका जास्तीत जास्त एक-दोन महिनेच लांबवू देईल. यानंतर निवडणूक प्रक्रियेवर अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. निवडणुका वेळेत घेण्यासाठी सर्व आवश्यक तयारी करणे त्यांना भाग पडेल.
या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात विलंब न होता लोकशाही प्रक्रिया सुरू राहील. निवडणुका लांबवण्याच्या युक्तिवादाला आता फारसा वाव उरलेला नाही. लोकशाही सुदृढ ठेवण्यासाठी वेळेवर निवडणुका घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
