मुंबईतील वांद्रे रिक्लेमेशन भागात २००० चौ.मी.चा महत्त्वाचा भूखंड आता पुन्हा चर्चेत आहे. १९८८ साली हा भूखंड सुनील गावसकर यांच्या फाउंडेशनला इनडोअर क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटरसाठी देण्यात आला होता. मात्र ३४ वर्षांनंतरही त्या जागेवर कोणतेही काम झाले नाही. त्यामुळे ५ एप्रिल २०२२ रोजी गावसकर फाउंडेशनने तो भूखंड परत दिला. नंतर २३ जून २०२२ रोजी शासनाने तो वाटप रद्द केल्याचा निर्णय घेतला.
१९८८ यावर्षी इनडोअर स्टेडीयमसाठी गावस्कर यांना देण्यात आलेला भूखंड आता आपण विकसित करू शकत नाही असा साक्षात्कार गावस्कर यांना ३३-३४ वर्षांनंतर का आणि कसा झाला ? इतकी वर्सषं गावस्गकर यांनी स्वत:कडे का आणि कसा ठेवला? इतकी वर्षं तो भूखंड शासनाने काढून का घेतला नाही . आणि आता हा भूखंड अजिंक्य रहाणेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . विशेष म्हणजे, यासाठी कोणतीही निविदा काढण्यात आली नाही.
सामान्यांसाठी नाही, पण गावसकर रहानेसाठी सवलती?
याआधी या भूखंडावर फक्त १५ टक्के बांधकामास परवानगी होती. पण आता “बृहन्मुंबई व विकास प्रोत्साहन नियमावली २०३४” अंतर्गत संपूर्ण बांधकाम परवानगी दिली गेली आहे. या निर्णयात “२०३४” हे वर्ष स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे, जे अधिकच शंका निर्माण करते.सध्या ही जागा रिकामी असून अनधिकृतपणे झोपडपट्टीमधील लोक तिथे वास्तव्य करत आहेत. स्थानिक प्रतिनिधींनी व अजिंक्य रहाणे यांनी ही जागा आधुनिक क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी द्यावी, अशी मागणी केली होती.
शासनाचा निर्णय आणि त्यावर टीका
२१ ऑगस्ट २०२४ रोजी म्हाडाने यासंदर्भात पत्र दिले. १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी मंत्रिमंडळाने रहाणेला ३० वर्षांसाठी लीजवर भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला मात्र, सरकार ही मालमत्तेची मालक नसून केवळ संरक्षक आहे. मग अशी संपत्ती एका व्यक्तीला सरळपणे देण्याचा निर्णय योग्य आहे का?
नियम मोडले गेले का?
या संपूर्ण प्रकरणात अनेक गोष्टी आक्षेपार्ह वाटतात. निविदा न काढता भूखंड देणे, बांधकाम नियमात अचानक बदल करणे, यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.तसेच, इतर खेळाडूंनाही अशीच संधी दिली जाते का, यावरही चर्चा होणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्यांना नियम, तर खास लोकांसाठी सवलती – हा दुहेरी निकष का? हा भूखंड कोणत्याही संस्थेला देताना नियम, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक हित यांचा विचार झाला पाहिजे. अन्यथा, सरकारी संपत्तीचं खाजगीकरणच सुरू असल्याचं हे आणखी एक उदाहरण ठरेल.
