भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) अलीकडेच एक मोठी कारवाई हाती घेतली आहे. IAS, IPS, IFS आणि IRS या उच्चपदस्थ सेवांमध्ये नियुक्त झालेले काही अधिकारी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सेवा मिळवतात, असा गंभीर आरोप झाला असून याबाबत तपास सुरू करण्यात आला आहे. १५ हून अधिक अधिकाऱ्यांवर संशय आहे, ज्यामध्ये ११ IAS, २ IPS, १ IFS आणि १ IRS अधिकारी सामील आहेत.
चौकशीची सुरूवात
ही चौकशी RTI कार्यकर्ते विजय कुंभार यांच्या तक्रारीनंतर सुरू झाली. त्यांनी २०१५ ते २०२३ या कालावधीत सिव्हिल सेवा परीक्षेत (CSE) सहभागी झालेल्या उमेदवारांनी बनावट आर्थिकदृष्ट्या मागास (EWS) आणि अपंगत्व (PwBD) प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याचा आरोप केला होता.
या तक्रारीनंतर, DoPT ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, केरळ तसेच केंद्रीय मंत्रालयांशी संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रमाणपत्रे पडताळण्याचा निर्णय घेतला.
दस्तऐवजांची तपासणी सुरू
मे २०२५ मध्ये, DoPT ने राज्य सरकारांना एक अधिकृत पत्र पाठवून IAS अधिकाऱ्यानी सादर केलेल्या उत्पन्न आणि मालमत्ता (I&A) प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यास सांगितले. याच अधिकाऱ्यावर EWS कोट्याचा गैरवापर केल्याचा संशय आहे.
तसेच, २०२४ मध्ये चर्चेत आलेल्या IAS प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर यांच्यावर बनावट अपंगत्व आणि ओबीसी प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते.
नैतिक की तांत्रिक पात्रता?
या प्रकरणाने एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे:
“महत्त्वाचे काय – नैतिक पात्रता की तांत्रिक पात्रता?”
विजय कुंभार म्हणाले, “तांत्रिक पात्रता मिळवण्यासाठी बनावट प्रमाणपत्रे सादर केली जाऊ शकतात, पण त्यामुळे संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेची पारदर्शकता आणि नैतिकता धोक्यात येते.”
DoPT ने प्राथमिक तपासात २२ अधिकाऱ्यांना संशयित मानले होते, त्यापैकी १५ जणांकडे सादर केलेले दस्तऐवज संशयास्पद व अप्रामाणिक आढळले आहेत.
नियमभंग व संभाव्य कारवाई
सिव्हिल सेवा परीक्षा नियमांनुसार, PwBD कोट्याचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांचे वैद्यकीय परीक्षण AIIMS, नवी दिल्ली येथेच होणे आवश्यक आहे. मात्र, काही उमेदवारांनी बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सादर करून नियमांचे उल्लंघन केल्याचे उघड झाले आहे.
DoPT ने कठोर कारवाईचे संकेत दिले असून, राजस्थान व मध्य प्रदेश सरकारांना स्वतंत्र चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रशासकीय व्यवस्थेवर परिणाम
या घोटाळ्यामुळे सिव्हिल सेवा परीक्षेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ही परीक्षा देशातील सर्वोच्च प्रशासनिक सेवेतील पात्र व्यक्ती निवडण्यासाठी घेतली जाते. मात्र, जर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे यामध्ये प्रवेश मिळत असेल, तर ही संपूर्ण व्यवस्था भरभक्कमतेपासून दूर जात आहे.
सध्या DoPT या प्रकरणातील सर्व पैलूंची सखोल चौकशी करत असून, दोषी ठरवले गेलेल्या अधिकाऱ्यांवर निलंबन, सेवामुक्ती किंवा इतर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, अशी शक्यता आहे.
निष्कर्ष: नैतिकतेचा जागर
ही कारवाई भारतीय प्रशासकीय सेवांमध्ये नैतिकता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांचा जागर करणारी आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे गैरप्रकार होऊ नयेत म्हणून सिस्टममध्ये आवश्यक सुधारणा आणि अधिक काटेकोर पडताळणी यावर भर देणे गरजेचे आहे.
