जनसुरक्षा अधिनियम 2024′ – सुरक्षा की सत्तेचा अतिरेकी वापर?

महाराष्ट्र विधानमंडळाने नुकताच ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ पारित केलं असलं तरी, या कायद्याभोवती निर्माण झालेलं राजकीय आणि सामाजिक वादळ काही निवळण्याचं नाव घेत नाही. वरकरणी हा कायदा कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि जनतेच्या सुरक्षेसाठी आणल्याचं भासवण्यात आलं असलं, तरी प्रत्यक्षात तो सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय संरक्षणासाठी तयार करण्यात आल्याचं स्पष्ट दिसून येतं.यात कुठेही डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांची व्याख्या करण्यात आलेली नाही आणि उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांपासून धोका नाही हे कशाच्या आधारावर ठरवले याचाही बोध होत नाही.कदाचीत ज्यांना ईडी,सीबीआय, इनकम टॅक्स यांच्या माध्यमातून आपलसं करता येत नाही त्यांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून ही नवीन यंत्रणा निर्माण केली जात असावी अशी शंका घ्यायला जागा आहे.

कायद्याच्या नावाखाली अनिश्चितता आणि अराजकतेचा धोका

या कायद्यात “कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना” याची स्पष्ट व्याख्या नाही. त्यामुळे कोणतीही संस्था – अगदी एखादी सामाजिक, विद्यार्थी किंवा असहमत नागरिकांची चळवळ – ही ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित केली जाऊ शकते. सरकारला कलम ३ अंतर्गत कोणतीही संस्था बेकायदेशीर ठरवायचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे, आणि ही अधिसूचना सल्लागार मंडळाच्या अहवालाच्या आधीही काढता येऊ शकते. विशेष म्हणजे, सल्लागार मंडळाला आवश्यक माहिती देण्याची सरकारवर कुठलीही सक्ती नाही.

कलम ३(६): सत्तेचा एकाधिकार

तसे शेवटी सर्वाधिकार हे शासनाकडे एकवटलेले असतात हे खरे असले तरी सर्वात गंभीर बाब म्हणजे,या कायद्यात सरकारकडे स्वतःहून किंवा ‘व्यथित संघटनेच्या’ अर्जावरून कोणत्याही क्षणी अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार आहे — मग सल्लागार मंडळाचा अहवाल आला असो वा नसो. यामुळे सरकारकडे निवडक संस्थांना त्रास देणे आणि त्यानंतर त्यांना “सुट” देणे, असा पूर्ण राजकीय खेळ खेळण्याचा मोकळा अधिकार राहतो. हा एक प्रकारे सत्तेचा खुला अतिरेकी वापर ठरतो.

प्रशासन आणि पोलिसांना ‘अमर्याद’ संरक्षण

या कायद्यानुसार, पोलिस व प्रशासनाला प्रचंड अधिकार दिले गेले आहेत, पण त्यावर कुठलाही जबाबदारीचा बंधनकारक नियम नाही. जर एखाद्या अधिकाऱ्याने जाणीवपूर्वक एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला त्रास दिला , तरी त्याच्यावर कोणतीही कार्यवाही होणार नाही. अशा परिस्थितीत, कायदा स्वतः एक दहशतीचं साधन होऊ शकतो.

कलम २(च): बेकायदेशीर कृत्यांची सैल व्याख्या

या कायद्यात “बेकायदेशीर कृत्य” म्हणजे काय, याची व्याख्या इतकी व्यापक आणि संदिग्ध आहे की, एखाद्या व्यक्तीने फक्त सामाजिक माध्यमांवर एखाद्या विधानाला पाठिंबा दर्शविला, एखाद्या सभेला उपस्थित राहिला, किंवा काही वादग्रस्त वक्तव्य फॉरवर्ड केलं, तरी त्याच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

कलम ८: सहानुभूतीसुद्धा गुन्हा ठरू शकते

कलम ८ मध्ये स्पष्ट केलं आहे की, कोणीही जर बेकायदेशीर घोषित केलेल्या संघटनेच्या मदतीला धावून गेला, किंवा त्यांच्या कार्यक्रमात सहभागी झाला, किंवा त्यांच्या सदस्यांना आश्रय दिला, तरी त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते. या कारवाईमध्ये ३ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि लाखोंच्या दंडाची तरतूद आहे. म्हणजे एखाद्या निष्पाप नागरिकाकडून नकळत घडलेल्या कृतीवरही कठोर शिक्षा होऊ शकते.

व्यक्तींना लागू नसेल – पण…?

जरी कायदा फक्त संघटनांवर लागू होतो असं सांगितलं जात असलं, तरी प्रत्यक्षात व्यक्तींना अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य करण्याची संधी कायद्यात आहे. आर्थिक व्यवहार, कार्यक्रमांना जागा उपलब्ध करून देणं, पोस्ट फॉरवर्ड करणं, उपस्थित राहणं – या सर्व कृतींवर बेकायदेशीरपानाचा शिक्का मारता येणं सहज शक्य आहे.

शेवटी काय?

‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४ हा कायदा अशा काळात आणला जात आहे, ज्यावेळी सरकारविरोधी आवाज अधिक ठळक आणि आक्रमक होऊ लागला आहे. अशा वेळी या कायद्यातून सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांना, कार्यकर्त्यांना, आणि सामान्य नागरिकांनाही चिथावणी देण्याचं किंवा गप्प बसवण्याचं एक प्रभावी हत्यार सत्ताधाऱ्यांना मिळणार आहे.

लोकशाहीत सुरक्षितता महत्त्वाची आहेच, पण ती व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि कायद्याच्या राज्याच्या तत्त्वावर आधारित असली पाहिजे. हा कायदा मात्र या सर्व मुल्यांना गालबोट लावतो. ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या नावाखाली जर लोकशाहीच्या गळचेपीस अधिकृत मान्यता दिली जात असेल, तर हा कायदा नव्हे तर लोकशाहीसाठी निर्माण झालेला धोका आहे समाजातील प्रत्येक जागरूक नागरिकाने या कायद्यावर बारकाईने नजर ठेवणं, चर्चा घडवून आणणं, आणि गरज भासल्यास न्यायालयीन मार्गाने याविरोधात उभं राहणं, ही आता काळाची गरज आहे.