देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिवस-रात्र कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस दलातील हजारो अधिकारी आणि कर्मचारी स्वतःच्या घराच्या स्वप्नासाठी एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात सहभागी झाले. “महाराष्ट्र पोलीस मेगा सिटी” हा केवळ गृहनिर्माण प्रकल्प नव्हता, तो राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने स्वतःचे घर मिळावे, या भावनेतून उभा राहिलेला विश्वासाचा प्रकल्प होता. मात्र जवळपास सतरा वर्षांनंतरही हजारो कुटुंबे घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे आज सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे या प्रकल्पाचे अपयश नेमके कोणाचे? (महाराष्ट्र पोलीस मेगा सिटी)
नुकतेच या प्रकरणाला आणखी एक गंभीर वळण मिळाले आहे. उपलब्ध नोंदणी कागदपत्रांवरून असे दिसते की प्रकल्पाशी संबंधित मोठ्या क्षेत्रफळाची जमीन अलीकडेच विक्री करण्यात आली आहे.
२००९ मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा झाली तेव्हा हजारो पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यावर विश्वास ठेवला. अनेकांनी आयुष्यभराची बचत या प्रकल्पात गुंतवली. काहींनी कर्ज घेतले, काहींनी निवृत्तीची रक्कम वापरली, तर काहींनी मुलांच्या शिक्षणासाठी राखून ठेवलेली रक्कम या घरासाठी खर्च केली. कारण हा कोणताही सामान्य व्यावसायिक प्रकल्प नव्हता,हा पोलीस दलाशी संबंधित असल्यामुळे तो अधिक विश्वासार्ह असेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती.
मात्र वर्षामागून वर्षे उलटत गेली आणि प्रकल्पाचा वेग मंदावत गेला. फ्लॅट मिळण्याच्या मुदती संपल्या, नवीन आश्वासने देण्यात आली, आर्थिक अडचणी समोर आल्या, न्यायालयीन वाद निर्माण झाले आणि अखेरीस लाभार्थी अजूनही प्रतीक्षेतच राहिले. अनेक पोलीस कर्मचारी सेवेतून निवृत्त झाले, काहींचे निधन झाले, पण त्यांच्या कुटुंबालाही अद्याप घराचा ताबा मिळालेला नाही. हा केवळ बांधकामातील विलंब नाही, हा विश्वासघात असल्याची भावना लाभार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. प्रकल्पासाठी विकासकाची निवड कोणत्या प्रक्रियेद्वारे झाली? निवड पूर्णपणे पारदर्शक होती का? प्रकल्प सुरू करताना संपूर्ण जमीन निर्विवाद मालकीसह उपलब्ध होती का? विकास करारातील अटी लाभार्थ्यांसमोर मांडण्यात आल्या होत्या का? जमा झालेल्या निधीचा वापर नेमका कसा झाला? प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहारांवर स्वतंत्र देखरेख होती का? हे प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत.
जमिनीसंबंधी उपलब्ध दस्तऐवजांचा अभ्यास करताना आणखी काही बाबी लक्ष वेधून घेतात. विविध सर्व्हे क्रमांकांतील जमिनी टप्प्याटप्प्याने एकत्र करण्यात आल्या. काही व्यवहार प्रकल्प सुरू झाल्यानंतरही झालेले दिसतात. यामुळे प्रकल्पाची पायाभूत मालकी सुरुवातीपासूनच पूर्णपणे स्पष्ट होती का?. इतक्या मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी जमिनीचे शीर्षक, विकास अधिकार आणि सर्व कायदेशीर परवानग्या पूर्णपणे निर्विवाद असणे ही प्राथमिक अट असते. जर त्या प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्याचा फटका शेवटी लाभार्थ्यांनाच बसतो.
या प्रकरणाचा सर्वात वेदनादायक भाग म्हणजे लाभार्थी कोण आहेत, हा प्रश्न. हे व्यावसायिक गुंतवणूकदार नाहीत. हे असे लोक आहेत ज्यांनी आयुष्यभर समाजाच्या सुरक्षेसाठी सेवा दिली. अनेकांनी दहशतवादविरोधी कारवायांपासून ते कायदा-सुव्यवस्था राखण्यापर्यंत अत्यंत कठीण परिस्थितीत काम केले. त्याच कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या घरासाठी वर्षानुवर्षे न्यायालये, कार्यालये आणि बैठका यांचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, तर ती केवळ प्रशासकीय चूक नाही, ती राज्यव्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करते.
यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे कालांतराने प्रकल्पावरील आर्थिक दडपण वाढत गेले. बांधकाम खर्च वाढला, वित्तपुरवठ्याचे प्रश्न निर्माण झाले, नवीन निधीची गरज भासली आणि संपूर्ण प्रकल्प अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकला. अशा परिस्थितीत मूळ लाभार्थ्यांचे हित कसे संरक्षित केले जात आहे, याचे स्पष्ट उत्तर आजपर्यंत समोर आलेले नाही.
आज या प्रकल्पाकडे केवळ रिअल इस्टेटचा विषय म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. हा सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचा विषय आहे. या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या प्रत्येक संस्थेने म्हणजे विकासक, प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करणारी संस्था, संबंधित सरकारी यंत्रणा आणि वित्तीय संस्था यांनी आपली भूमिका सार्वजनिकपणे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. किती निधी जमा झाला, किती खर्च झाला, किती बांधकाम झाले, किती जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आहे, किती कर्ज आहे आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नेमका आराखडा काय आहे, ही सर्व माहिती लाभार्थ्यांसमोर पारदर्शकपणे ठेवली गेली पाहिजे.
या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आर्थिक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकशी होणेही तितकेच आवश्यक आहे. प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून आजपर्यंत झालेल्या प्रत्येक निर्णयाचा, प्रत्येक कराराचा आणि प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराचा मागोवा घेतल्याशिवाय सत्य समोर येणार नाही. जर कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा, नियमभंग किंवा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकल्पाचा केंद्रबिंदू इमारती नाहीत; तर त्या हजारो कुटुंबांच्या आशा आहेत. आजही अनेक पोलीस कर्मचारी ईएमआय भरत आहेत, भाड्याच्या घरात राहत आहेत आणि स्वतःच्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. आणखी विलंब झाला, तर काही लाभार्थींना त्यांच्या आयुष्यात हे स्वप्न पूर्ण होताना पाहण्याची संधीही मिळणार नाही.
महाराष्ट्र पोलीस मेगा सिटी ही केवळ एका अपूर्ण गृहनिर्माण प्रकल्पाची कथा नाही. ती सार्वजनिक विश्वास, उत्तरदायित्व आणि शासनाच्या वचनपूर्तीची कसोटी आहे. या प्रकल्पाचा शेवट न्याय्य, पारदर्शक आणि लाभार्थीकेंद्री झाला तर तो हजारो पोलीस कुटुंबांना न्याय देईल. अन्यथा, हा प्रकल्प भविष्यातील प्रत्येक सरकारी किंवा सहकारी गृहनिर्माण योजनेसाठी अविश्वासाचे कायमस्वरूपी प्रतीक ठरेल.
या प्रकरणाला आता आणखी एक गंभीर वळण मिळाले आहे. उपलब्ध नोंदणी कागदपत्रांवरून असे दिसते की प्रकल्पाशी संबंधित मोठ्या क्षेत्रफळाची जमीन अलीकडेच विक्री करण्यात आली आहे. जर ही जमीन मूळ महाराष्ट्र पोलीस मेगा सिटी प्रकल्पाचा भाग असेल, तर या व्यवहारामुळे अनेक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात. ही विक्री कोणाच्या परवानगीने झाली? या व्यवहाराला लाभार्थी सदस्यांची किंवा संबंधित संस्थेची मंजुरी होती का? या विक्रीतून प्राप्त झालेली रक्कम कुठे जमा झाली आणि तिचा वापर कशासाठी करण्यात आला? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या विक्रीनंतर मूळ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी जमीन शिल्लक आहे का? हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांना वचन दिलेली घरे उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले क्षेत्र कमी झाले आहे का? या प्रश्नांची स्पष्ट आणि अधिकृत उत्तरे मिळाल्याशिवाय लाभार्थ्यांच्या मनातील संशय दूर होणार नाही.
याच कारणामुळे या प्रकल्पातील मूळ लाभार्थी दुहेरी संकटात सापडले आहेत. एकीकडे वर्षानुवर्षे घराचा ताबा मिळालेला नाही आणि दुसरीकडे प्रकल्पातील जमीनच कमी होत असेल, तर उद्या अनेकांना ना घर मिळेल, ना त्यांच्या आयुष्याची बचत सहजपणे परत मिळेल. अशा परिस्थितीत शासनाने, प्रकल्पाशी संबंधित संस्था आणि विकासकाने सर्व जमीन व्यवहार, आर्थिक व्यवहार आणि प्रकल्पाची विद्यमान स्थिती सार्वजनिकपणे जाहीर करणे ही केवळ नैतिक जबाबदारी नसून हजारो पोलीस कुटुंबांप्रती असलेली उत्तरदायित्वाची किमान अपेक्षा आहे.
